ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (PNB) ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਭਗੌੜੇ ਹੀਰਾ ਵਪਾਰੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁਣ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੰਡਨ ਪਹੁੰਚੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਦੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਾਊਨ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ (CPS) ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਹੈ।
CBI ਦੀ ਇਹ ਟੀਮ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਸਬਰਗ ਸਥਿਤ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ (ECHR) ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ECHR ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ। CBI ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਨੀਰਵ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ECHR ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੱਕ 'ਗੁਮਨਾਮੀ' (Anonymity) ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ ਲੰਡਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 11 ਵਾਰ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ (Flight Risk) ਮੰਨਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ CBI ਟੀਮ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਜੇਡੀਯੂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਬਿਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਹਨ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
